क्षय रोग उन्मूलन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक, मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधि व सभी डीटीओ ऑनलाइन हुए शामिल

लखनऊ, 16 दिसम्बर-2020 । प्रदेश में क्षय रोग उन्मूलन के लिए कार्यरत स्टेट टास्क फोर्स की 40वीं दो दिवसीय वर्चुअल बैठक का बुधवार को समापन हो गया । उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि इस दो दिवसीय बैठक में करीब 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया । बैठक में सम्बंधित जिला क्षय रोग अधिकारी (डीटीओ), मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया ।
इस मौके पर डॉ. सूर्यकान्त ने सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार के उस द्विदिशात्मक दिशा-निर्देश के बारे में बताया जिसमें सभी सीवियर एक्यूट रेस्परेटरी इलनेस (सारी) व इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस (आईएलआई) और कोविड के रोगियों में टीबी की जांच अनिवार्य कर दी गयी है । इसके साथ ही टीबी के सभी रोगियों में कोविड की जांच अनिवार्य कर दी गयी है । डॉ . सूर्यकान्त ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में टीबी पर शोध को बढ़ावा देने के लिए दो लाख रूपये प्रति शोध विकल्प का अनुदान किया जाएगा । इस दो दिवसीय बैठक में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉ. यश (जिन्हें हाल ही में केजीएमयू की सर्वश्रेष्ठ थीसिस का अवार्ड दिया गया है) और रूहेलखंड मेडिकल कालेज, बरेली की थीसिसों को 30,000 रूपये प्रति थीसिस अनुदान देने का निर्णय लिया गया है ।
बैठक में राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि कोविड काल और लाक डाउन के दौरान मेडिकल कालेजों में ओपीडी बंद होने के कारण टीबी नोटिफिकेशन में जो शिथिलता आई थी उसे और गति प्रदान करने के लिए सम्बंधित मेडिकल कालेज के टीबी नोडल अधिकारी तथा जिला क्षय रोग अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं । उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के छह जिलों- लखनऊ, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी तथा अलीगढ में टीबी के कल्चर एवं ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट की सुविधा है तथा जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा चार जनपदों- झाँसी, कानपुर, गोरखपुर और सैफई-इटावा में इस लैब को स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है ।
बैठक में यह भी कहा गया कि टीबी देश एवं दुनिया की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है और भारत में प्रतिदिन करीब 1000 लोगों की मृत्यु टीबी के कारण हो जाती है । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को वर्ष 2025 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है ।
बैठक में टीबी उन्मूलन की राष्ट्रीय टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉ. दिगंबर बहेरा, नार्थ जोन के चेयरमैन डॉ. ए. के. भारद्वाज, उप्र टीबी शोध समिति के चेयरमैन डॉ. सुधीर चैधरी, वायस चेयर पर्सन डॉ. रिचा मिश्रा और उप्र स्टेट टीबी ट्रेनिंग एवं डिमांसट्रेशन सेंटर, आगरा के निदेशक डॉ. शैलेन्द्र भटनागर विशेष रूप से उपस्थित रहे