11 सितंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के एपी सेन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के निदेशक श्री युवराज मलिक, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रोली मिश्रा (विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग एवं प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष) ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम प्रो रोली मिश्रा ने कहा कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से विश्वविद्यालय में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। पठन-पाठन की संस्कृति को संवर्द्धित करने के राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के साझा सहयोग से ही यह संभव होने जा रहा है। माननीय राज्यपाल के मार्गदर्शन में हम ‘पढ़े लखनऊ, बढ़े लखनऊ’ और ‘पढ़े विश्वविद्यालय, बढ़े विश्वविद्यालय’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए अब एनबीटी के सहयोग से भव्य गोमती पुस्तक महोत्सव के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह अच्छी किताबों और अच्छे लेखकों से साक्षात्कार का भी अवसर होगा, और हमें प्रेरित करेगा कि हम भविष्य में एनबीटी के साथ मिलकर और भी आयोजन करें।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि गोमती पुस्तक महोत्सव का यह पांचवां संस्करण है, जो यह दर्शाता है कि यह सबसे लोकप्रिय और स्थापित वार्षिक आयोजनों में से एक बन चुका है। यह महोत्सव पुस्तकों तक सीमित न रहकर युवा लेखकों, वक्ताओं, बुद्धिजीवियों, स्थानीय बहुभाषी रचनाकारों तथा सांस्कृतिक एवं प्रदर्शन कलाओं को भी मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें राष्ट्र निर्माण और अच्छे नागरिक तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव में बच्चों और जेनजी के लिए प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। निदेशक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, एनबीटी, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित यह महोत्सव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुस्तकालयों और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की मुहिम का हिस्सा है। लखनऊ और गोरखपुर में राष्ट्रीय स्तर के दो बड़े पुस्तक मेलों का आयोजन प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

चंद्र प्रकाश , वरिष्ठ संयोजक, आयोजन समिति , गोमती पुस्तक महोत्सव ने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंटीडोट पुस्तकें हैं। क्योंकि इंटरनेट पर जो कुछ भी उपलब्ध है वह न पुष्टिकृति है न कहीं से प्रमाणित है। इसलिए सिर्फ एआई के सहारे आप सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में गोमती पुस्तक महोत्सव में शामिल होने की अपील की।

गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 का शुभारंभ 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उद्घाटन समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी, एनबीटी-इंडिया के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश के. अवस्थी, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में एसीएस पार्थ सेन शर्मा और एनबीटी-इंडिया के निदेशक युवराज मलिक की विशिष्ट उपस्थिति रहेगी।

माननीय प्रधानमंत्री के भारत को ज्ञान-आधारित समाज बनाने के विजन और ‘मेक इंडिया रीड’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट-इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से नौ दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य, संस्कृति और ज्ञान के इस महाकुंभ में लगभग 250 पुस्तक स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें 121 प्रकाशक शामिल हो रहे हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अवधी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकों का प्रदर्शन एवं बिक्री करेंगे। यह केवल पुस्तक महोत्सव नहीं है, बल्कि इसमें समृद्ध परंपराओं और समकालीन सरोकारों का सुंदर समायोजन किया गया है। पुस्तकों के अलावा गोमती पुस्तक महोत्सव में साहित्य, संस्कृति और प्रौद्योगिकी से जुड़े विविध विषयों पर प्रतिष्ठित लेखकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में महिला अस्मिता, युवा साहित्य, सतत विकास, अनुवाद, विरासत एवं लोककथाएँ, अंतरिक्ष एवं विज्ञान तथा आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों एवं लेखकों के साथ संवाद किया जाएगा।

इन विशेष संवाद सत्रों में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रसिद्ध लोकगायिका मालिनी अवस्थी, लेखक शांतनु गुप्ता और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. विद्या विंदु सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक प्रतिष्ठित कलाकार, रचनाकार, विशेषज्ञ एवं लेखक शामिल हो रहे हैं। इन सत्रों में भारत की साहित्यिक विरासत, किशोर साहित्य, अनुवाद, पुस्तक चर्चा और समकालीन पत्रकारिता जैसे विषयों पर भी संवाद किया जाएगा।

लखनऊ के नन्हे पुस्तक-प्रेमियों के लिए नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन्स लिटरेचर (नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया का बाल साहित्य प्रभाग) द्वारा पूरे नौ दिनों के लिए विशेष ‘बाल मंडप’ तैयार किया गया है। अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों में कठपुतली नाटक, कमिशिबाई और स्टोरीटेलिंग के माध्यम से कहानी सुनाने, वैदिक गणित, माइंडफुलनेस वर्कशॉप, क्ले आर्ट, पोस्टर निर्माण, सुलेख, कैरिकेचर स्टूडियो, कविता-पाठ, मंडला कला और रचनात्मक लेखन की कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताएँ तथा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ बच्चों के लिए विशेष संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

महोत्सव में हर रोज शाम को उत्तर प्रदेश की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें पारस बैंड की प्रस्तुति, कथक प्रस्तुतियाँ, बिरजू महाराज कथक संस्थान द्वारा कथक नृत्य-नाटिका ‘रघुवंशम्’, सुगम संगीत की शाम, शंभू शिखर और अन्य शायरों के साथ मुशायरा, लोक प्रस्तुतियाँ, भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा नाट्य प्रस्तुति तथा बेगम अख्तर को समर्पित विशेष दास्तानगोई सत्र शामिल हैं। इनके अलावा महोत्सव के दौरान विभिन्न संगीत प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की जाएंगी।

पुस्तक महोत्सव में आने वाले बच्चों एवं युवा पाठकों को राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय को जानने और उसका उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा। यह एक डिजिटल पुस्तकालय मंच है, जहाँ विभिन्न विधाओं और भाषाओं की सात हजार (7,000)
से अधिक ई-पुस्तकों उपलब्ध हैं। पाठकों और विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों और लेखकों तक, गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 सभी को लखनऊ की जीवंत साहित्यिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक चेतना का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित करता है। आइए, इस महोत्सव का हिस्सा बनें और इसे साहित्य एवं संस्कृति का एक सच्चा महाकुंभ बनाएँ।

रोजगार मेले में कैंपस प्लेसमेंट के साथ-साथ वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से भी अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं वाली महिलाओं और युवतियों को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि रोजगार मेले का उद्देश्य महिलाओं एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने योग्य अभ्यर्थियों से रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की।

Hero MotoCorp में 50 छात्राओं की होगी भर्ती

प्लेसमेंट अधिकारी एम. ए. खां के अनुसार Hero MotoCorp के हरिद्वार प्लांट में केवल छात्राओं के लिए कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जाएगा। कंपनी द्वारा कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इसके लिए 10वीं पास तथा Fitter, Welder, Electrician, Machinist, Turner, Painter, COPA, Tractor Mechanic आदि ITI ट्रेड में NCVT/SCVT पासआउट वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 की छात्राएं और अपीयरिंग छात्राएं पात्र होंगी। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

चयनित अभ्यर्थियों को 26,450 रुपये CTC तथा लगभग 18,487 रुपये प्रतिमाह इन-हैंड वेतन मिलेगा। इसके अलावा कैंटीन, यूनिफॉर्म, ESI एवं मेडिकल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

Hindustan Unilever में 15 महिलाओं का चयन

Hindustan Unilever Limited के सुमेरपुर, हमीरपुर प्लांट में Trainee पद के लिए 15 महिलाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए 21 से 29 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र होंगी।

Electrician, Fitter, Machinist, Turner एवं Instrument Mechanic ट्रेड में ITI पासआउट अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये प्रतिमाह इन-हैंड वेतन दिया जाएगा।

SBI Life में Financial Consultant का अवसर

SBI Life Insurance की ओर से लखनऊ लोकेशन के लिए Financial Consultant (Advisor) पद पर वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। 18 से 30 वर्ष की 12वीं पास अथवा स्नातक महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं।

कॉलिंग वर्क के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह तक की आय (payout) का अवसर उपलब्ध होगा।

महिला Tailor के पदों पर भी भर्ती

Almas Exports & Imports Private Limited, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ में Female Tailor के पदों पर भर्ती की जाएगी। सिलाई-टेलरिंग में दक्ष महिलाएं और Fresher भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 8,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

11 सितंबर को सुबह 10 बजे पहुंचे अभ्यर्थी

रोजगार मेले में शामिल होने वाली इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र तथा बायोडाटा साथ लाना होगा। सभी अभ्यर्थियों को 11 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे राजकीय ITI, अलीगंज, लखनऊ के विवेकानंद हॉल एवं परिसर में उपस्थित होना होगा।

मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि राजपूत समाज जौहर की परंपरा को महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव से जोड़कर देखता है। उनके मुताबिक, जौहर को लेकर की गई टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने दावा किया कि 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत के जौहर वाले दृश्य पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि संगठन अभिनेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि स्वरा भास्कर ने अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो संगठन आंदोलन के साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा।

थप्पड़ मारने वाले को ₹5 हजार प्रति थप्पड़ देने की घोषणा

बैठक के दौरान अभिनेत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और उकसाऊ घोषणा भी की गई। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वरा भास्कर को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को प्रति थप्पड़ ₹5 हजार का इनाम दिया जाएगा।

यह घोषणा बैठक में अभिनेत्री के बयान के विरोध को लेकर बढ़े आक्रोश के बीच की गई। हालांकि, इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देने वाली घोषणा को लेकर अलग से विवाद खड़ा हो सकता है।

‘जौहर को लेकर टिप्पणी अपमानजनक’

बैठक में सुभाष चौहान ने कहा कि जौहर करने वाली महिलाओं के संबंध में इस तरह की टिप्पणी को राजपूत समाज अपमानजनक मानता है। उन्होंने अभिनेत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। मंच ने दोहराया कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण की गति संतोषजनक नहीं मिलने पर चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व परिषद ने निलंबन के साथ ही पांचों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद की गई है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वादों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही स्पष्ट किया था कि मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत दाखिल वादों की न्यायालयवार और अधिकारीवार गहन समीक्षा की गई।

समीक्षा में कई अधिकारियों के स्तर पर लंबित मामलों के निस्तारण की गति संतोषजनक नहीं पाई गई। शासन की प्राथमिकता के बावजूद मामलों के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही सामने आने पर परिषद ने चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया है।

निलंबित अधिकारियों में तहसीलदार पवन कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार पट्टी, प्रतापगढ़ और वर्तमान में तहसीलदार प्रयागराज; तहसीलदार अतुल हर्ष, तहसील बलिया; तहसीलदार हरेराम यादव, तत्कालीन नायब तहसीलदार धनघटा और वर्तमान में तहसीलदार गोंडा; तहसीलदार आनंद ओझा, तहसील खलीलाबाद, संतकबीरनगर तथा नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ शामिल हैं।

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि पांचों अधिकारियों के निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संबंधित मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई एकबारगी कदम नहीं है। लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की निगरानी लगातार जारी रहेगी। अधिकारियों के कामकाज और मामलों के निस्तारण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।

जहां भी निर्धारित समयसीमा में राजस्व वादों का निस्तारण नहीं होने और लापरवाही या उदासीनता सामने आएगी, वहां नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा त्वरित न्याय

सरकार का जोर राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण पर है। राजस्व वादों के लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

राजस्व परिषद ने अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई कार्रवाई, कहा- दायित्वों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अनदेखी और ड्यूटी में लापरवाही भारी पड़ी है। लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और चिकित्सीय दायित्वों का पालन नहीं करने वाले 26 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और चिकित्सीय कार्यों में लापरवाही के मामलों में नौ अन्य डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से अनुपस्थित रहने और लापरवाही के आरोपों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की प्राथमिक जिम्मेदारी मरीजों को समय पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। ड्यूटी से गायब रहने या चिकित्सीय दायित्वों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति, ओपीडी-आईपीडी सेवाओं और मरीजों को मिल रहे उपचार की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन 26 डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई

बर्खास्त किए गए 26 डॉक्टर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात थे। इनमें फर्रुखाबाद, अलीगढ़, गाजीपुर, हरदोई, महोबा, बुलंदशहर, लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा, मीरजापुर, झांसी, बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, चंदौली, मैनपुरी, मऊ, सुलतानपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई जिले शामिल हैं।

बर्खास्त डॉक्टरों में फर्रुखाबाद के कायमगंज सीएचसी के डॉ. स्वदेश कुमार, अलीगढ़ के डॉ. वीरेंद्र सिंह, गाजीपुर के स्त्री रोग विभाग की डॉ. स्वाती विश्वकर्मा, हरदोई के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. बृजेश यादव, महोबा के ईएनटी सर्जन डॉ. ईशान दीक्षित और बुलंदशहर की डॉ. स्वाती आनंद शामिल हैं।

लखनऊ सिविल हॉस्पिटल के डॉ. मनोज कुमार चौरसिया, हरदोई बावन पीएचसी के डॉ. मो. उताउर रहमान, भटपुर पीएचसी के डॉ. मनीष खन्ना, बलरामपुर के डॉ. अक्षय लेले, मथुरा गोवर्धन सीएचसी के जनरल सर्जन डॉ. राकेश फौजदार और मीरजापुर के जनरल सर्जन डॉ. नरेंद्र कुमार जायसवाल पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है।

झांसी बबीना सीएचसी की डॉ. निशा बुंदेला, गाजीपुर के डॉ. अचल सिंह, बरेली के डॉ. शशांक वर्मा, गोरखपुर ब्रह्मपुर पीएचसी के डॉ. विशाल कुमार सिंह, सहारनपुर गंगोह सीएचसी के डॉ. इन्द्रजीत सिंह, मुरादाबाद के डॉ. मोहम्मद शबाब खान और चंदौली के डॉ. राजेश कुमार सिंह भी बर्खास्त किए गए हैं।

मुरादाबाद के डॉ. मुजफ्फर अली, मैनपुरी के डॉ. कृष्ण मुरारी द्विवेदी, मुरादाबाद के डॉ. फरयाद हुसैन, मऊ के डॉ. तनवीर फरीदी, सुलतानपुर लोकनाथपुर पीएचसी के डॉ. आशुतोष शुक्ला, अमनाईकपुर पीएचसी के डॉ. सुशील कुमार खरवार और मुजफ्फरनगर के डॉ. कुंवर विक्रांत की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।

नौ डॉक्टरों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश

उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और चिकित्सीय कार्यों में लापरवाही के मामले में नौ डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को इन मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इनमें इटावा के उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीनिवास यादव, रामपुर के डॉ. केके चहल, मेरठ की डॉ. संगीता चोपड़ा, बदायूं के कादरचौक सीएचसी के डॉ. अवधेश राठौर, भदोही के डॉ. संतोष चक, बलरामपुर के डॉ. सुमित कुमार, भदोही के डॉ. धीरज प्रकाश, गौतमबुद्ध नगर के अरविंद मलिक और डॉ. असद शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्ती

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त है। ड्यूटी में गैरहाजिरी, आदेशों की अवहेलना या चिकित्सीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही सामने आने पर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि 2 सितंबर तक प्रदेश में H1N1 के 685 प्रयोगशाला-पुष्ट मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार H1N1, इन्फ्लुएंजा-ए वायरस का एक प्रकार है और यह सीजनल इन्फ्लुएंजा की श्रेणी में आता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के जरिए फैलता है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, ठंड लगना और आंखों में लालिमा शामिल हैं।

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में H1N1 की जांच मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निजी चिकित्सा संस्थानों में भी जांच के लिए पहले से निर्धारित शुल्क का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

अधिक मामलों वाले जिलों में बढ़ेगी निगरानी

योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में H1N1 के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, वहां निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं, जांच की सुविधा और आइसोलेशन बेड उपलब्ध रखने के साथ गंभीर मरीजों के लिए अलग ICU वार्ड तैयार रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने H1N1 की रोकथाम और उपचार के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करने तथा टेलिकन्सल्टेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए।

ANM और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए चलेगा जांच अभियान

मुख्यमंत्री ने ANM, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य संभावित मरीजों की जल्द पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। सामान्य लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार घर पर आराम और सेल्फ आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी। वहीं, गंभीर लक्षण वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। अस्पतालों में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष नजर

मुख्यमंत्री ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मरीज की स्थिति के आधार पर रेफरल व्यवस्था बनाई जाए, ताकि अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव न बढ़े और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।

सांस लेने में परेशानी को नजरअंदाज न करें

विशेषज्ञों के मुताबिक सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, अत्यधिक सुस्ती, रक्तचाप कम होना, खून मिला बलगम आना या नाखूनों का नीला पड़ना गंभीर लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में लगातार तेज बुखार, खाना न खा पाना, झटके आना, तेज सांस चलना, सांस लेने में परेशानी या पहले से मौजूद बीमारी का बिगड़ना भी गंभीर संकेत माने जाते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तत्काल चिकित्सकीय सहायता दिलाने की सलाह दी गई है।

दवाओं और वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में ओसेल्टामिविर कैप्सूल और सिरप तथा H1N1 वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क, सैंपल कलेक्शन और अलग फ्लू OPD की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेजों में भी फ्लू हेल्प डेस्क, आवश्यक जांच, दवाएं और आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। जांच के लिए पर्याप्त RT-PCR किट होने की भी जानकारी दी गई। SGPGI, KGMU और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ के अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को अपने संस्थानों में टेस्टिंग, उपचार और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी दी।

‘पैनिक न फैलाएं, सही जानकारी दें’

मुख्यमंत्री ने H1N1 को लेकर जनजागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरल भाषा में यह बताया जाए कि संक्रमण से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि अनावश्यक डर या पैनिक की स्थिति न बने। अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हाथों की स्वच्छता, खांसी और छींक के दौरान सावधानी तथा संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में H1N1 की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी जिले में मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।