उप्र मदरसा शिक्षा कानून 2004 : देश के संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुप्रीम फैसला : मोइनुद्दीन अशरफ, कहा, मदरसा कानून एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों और मजहबी तालीम के जरिए शिक्षा देने की रूपरेखा प्रदान करता है

अंबेडकरनगर। 05 नवंबर, 2024
नौशाद खां अशरफी/अभिषेक शर्मा राहुल
ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल ओलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व किछौछा दरगाह के सज्जादानशीन सै. मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियां ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने व इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला खारिज करने पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सराहना की है।
सज्जादानशीन सै. मोइनुद्दीन अशरफ ने देश के संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि उप्र की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बता कर गलती की थी। मोइन मियां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले से यूपी के मदरसों के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बल देकर कहा कि मदरसा कानून, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ( एनसीईआरटी ) पाठ्य पुस्तकों और मजहबी तालीम का उपयोग कर शिक्षा देने की रूपरेखा प्रदान करता है।