लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने सऊदी अरब में हज 2027 के दौरान भारतीय हज यात्रियों की सहायता और सुविधा के लिए राज्य हज इंस्पेक्टर की तैनाती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 13 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

50 वर्ष से कम आयु वाले सरकारी कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक तथा केंद्र या राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 13 अगस्त 2026 को 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, स्थानीय भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आवेदक का केंद्र या राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/अर्द्धसैनिक बल, संवैधानिक संस्था अथवा केंद्र/राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत होना आवश्यक है। हालांकि ग्रुप-ए/क्लास-1 अथवा सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे-लेवल-10 या उससे अधिक तथा राज्य सरकार में इसके समकक्ष पद के अधिकारी/कर्मचारी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान तथा हज सुविधा एप की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही हज के अरकान की जानकारी और बड़ी सभाओं को संबोधित कर यात्रियों का प्रभावी मार्गदर्शन करने की क्षमता अपेक्षित है।

6 सितंबर को होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा

हज कमेटी के अनुसार प्रत्येक 135 हज यात्रियों के समूह पर एक राज्य हज इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि लगभग दो महीने की होगी, जो 3 अप्रैल 2027 से 25 जून 2027 के बीच रहेगी। इस दौरान इंस्पेक्टर को ड्यूटी पर तैनात माना जाएगा और उन्हें मूल विभाग से वेतन एवं भत्ते मिलते रहेंगे। राज्य हज इंस्पेक्टर के चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद 8 से 16 सितंबर 2026 के बीच साक्षात्कार होगा। दो दिवसीय प्रशिक्षण अक्टूबर 2026 के दूसरे सप्ताह में मुंबई में संभावित है। चयन 170 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा और 30 अंकों के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कुल 200 अंकों की संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

पासपोर्ट की वैधता जरूरी

आवेदक के पास 31 दिसंबर 2027 तक वैध अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने खादिमुल हुज्जाज या राज्य हज इंस्पेक्टर के रूप में तीन बार या उससे अधिक सेवा की हो। कुल सीटों में 25 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में राज्य हज इंस्पेक्टर/हज प्रतिनियुक्ति के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। 20 प्रतिशत सीटें उन आवेदकों के लिए होंगी, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में हज किया हो। 5 प्रतिशत सीटें पात्र हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के स्थायी कर्मचारियों के लिए तथा 50 प्रतिशत सीटें सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुली रहेंगी। आवेदन करते समय नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अपलोड करना होगा। यदि आवेदन के समय एनओसी उपलब्ध नहीं है तो निर्धारित अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी और साक्षात्कार के समय एनओसी प्रस्तुत करने का वचन देना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा जारी सर्कुलर-07, दिनांक 11 अगस्त 2026 का विस्तृत अध्ययन करने की सलाह दी गई है। सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के तुरंत बाद उसकी हार्ड कॉपी भी संबंधित कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करानी होगी।

आवेदन की अंतिम तिथि: 27 अगस्त 2026
आधिकारिक वेबसाइट: hajcommittee.gov.in

706 करोड़ की 194 परियोजनाओं की दी सौगात

अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अंबेडकरनगर दौरे के दौरान 706 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कानून-व्यवस्था, विकास और रोजगार के मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दंगा कराने की धमकी देता है तो मैं कहता हूं, आओ बच्चू… दंगा कराकर देख लो। उन्होंने दावा किया कि पहले दंगाइयों को संरक्षण मिलता था, जबकि अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में गुंडागर्दी, अवैध वसूली और दंगे आम बात थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद हावी था तथा थानों और तहसीलों तक राजनीतिक हस्तक्षेप रहता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश “नो कर्फ्यू, नो दंगा” की दिशा में आगे बढ़ चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जलालपुर, आलापुर और टांडा विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाणपत्र और चेक भी वितरित किए।

जल्द आएगी नई युवा नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही नई युवा नीति लाएगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर प्रत्येक जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।

नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर से जुड़ेगा अंबेडकरनगर

सीएम योगी ने कहा कि नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के तहत सिद्धार्थनगर के बांसी से बस्ती होते हुए प्रयागराज तक सड़क संपर्क विकसित किया जा रहा है। भविष्य में इस कॉरिडोर को चित्रकूट के रास्ते दक्षिण भारत तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे अंबेडकरनगर को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

गोविंद साहब धाम मेले को मिलेगी राजकीय मान्यता

मुख्यमंत्री ने गोविंद साहब धाम में आयोजित होने वाले माघ मेले को राजकीय मेले के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार मेले को बेहतर सुविधाओं और राजकीय परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन योजनाओं और मुख्यमंत्री राहत कोष जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है।

इन परियोजनाओं के जरिए टांडा, आलापुर और जलालपुर विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत, पर्यटन, लोक निर्माण और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि इन कार्यों से बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

परियोजनाओं में टांडा विधानसभा क्षेत्र के लिए 217.69 करोड़ रुपये की 69 परियोजनाएं, आलापुर के लिए 312.18 करोड़ रुपये की 75 परियोजनाएं तथा जलालपुर के लिए 176.93 करोड़ रुपये की 50 परियोजनाएं शामिल हैं। कुल 560.83 करोड़ रुपये की 158 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, जबकि 145.98 करोड़ रुपये की 36 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे।

वहीं, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर ईशा प्रिया ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अम्बेडकरनगर दौरा शुक्रवार को प्रस्तावित है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 2:45 बजे बाबा गोविंद साहब मैदान पहुंचेंगे, जहां वह 706.81 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री शाम 4:10 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम का आयोजन सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों और लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

टोक्यो। जापान के दक्षिणी क्यूशू द्वीप में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत में करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में बताया गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, सड़कें और पुल प्रभावित हुए तथा कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं।

भूकंप के बाद काशिमा टाउन स्थित एक शॉपिंग मॉल का हिस्सा ढह गया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक वहां काम करने वाले करीब 20 से 30 कर्मचारी मलबे में फंसे या लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय अस्पतालों में दर्जनों घायलों का इलाज चल रहा है और शुरुआती रिपोर्टों में कम से कम एक मौत की पुष्टि हुई है। भूकंप के झटकों से करीब 48 हजार घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कई इलाकों में रेल सेवाएं, बुलेट ट्रेन और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुमामोटो एयरपोर्ट की सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कुछ कारखानों में काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क और संचार सेवाओं में भी कुछ क्षेत्रों में परेशानी की सूचना है।

सुनामी की चेतावनी जारी, फिर हटाई गई

भूकंप के तुरंत बाद अरियाके और यत्सुशिरो समुद्री क्षेत्रों के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की गई थी। हालांकि, बाद में इसे हटा लिया गया। शुरुआती तौर पर समुद्र में करीब एक मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई थी। अधिकारियों ने तटीय इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा।

3 लाख को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

भूकंप के बाद करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत केंद्रों की ओर जाने के निर्देश दिए गए। राहत एवं बचाव अभियान में सैकड़ों सैनिकों को भी लगाया गया है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने लोगों से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जापानी अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद 100 से अधिक आफ्टरशॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अगले करीब एक सप्ताह तक विशेष रूप से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने भूस्खलन और आगे तेज झटके आने के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। भूकंप के बावजूद क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी असामान्य स्थिति की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना, घायलों को इलाज मुहैया कराना और प्रभावित इलाकों में बिजली तथा परिवहन सेवाओं को बहाल करना है।

2016 की त्रासदी की यादें फिर ताजा

कुमामोटो क्षेत्र में आए इस शक्तिशाली भूकंप ने वर्ष 2016 की उस विनाशकारी आपदा की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थीं। ताजा भूकंप के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लगातार हालात की निगरानी की जा रही है।

वॉशिंगटन, 15 जुलाई 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर अपने बदले हुए रुख को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ ही दिन पहले हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी देने वाले ट्रम्प अब अपने बयान से पीछे हट गए हैं। उनके इस नए यू-टर्न के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और तंज की बाढ़ आ गई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि अब जहाजों पर शुल्क लगाने की बजाय खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक समझौतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत के बाद लिया गया है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि उन्हें “फीस लगाने की अवधारणा पसंद नहीं है।”

पत्रकारों ने याद दिलाया पुराना बयान, ट्रम्प बोले- “मैंने ऐसा कब कहा?

जब पत्रकारों ने ट्रम्प को उनके पुराने बयान की याद दिलाई तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा… और अगर कहा भी था, तो उसका संदर्भ अलग था। उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। एक्स, ट्रुथ सोशल और अन्य प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने ट्रम्प के पुराने और नए बयानों की तुलना करते हुए मीम्स की झड़ी लगा दी। कई लोगों ने उन्हें “यू-टर्न स्पेशलिस्ट” और “रिवर्स गियर प्रेसिडेंट” तक कह डाला।

तनाव के बीच बदला फैसला

ट्रम्प का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। बीती रात दोनों देशों के बीच फिर हमले हुए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें दो चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। वहीं ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले करने का दावा किया है।

पहले भी कई बार पलट चुके हैं ट्रम्प

यह पहली बार नहीं है जब ट्रम्प अपने पुराने रुख से पलटे हों। उनके राजनीतिक करियर में ऐसे कई बड़े यू-टर्न देखने को मिले हैं।

1. बिटकॉइन से ‘स्कैम’ से ‘क्रिप्टो प्रेसिडेंट’ तक

एक समय ट्रम्प ने बिटकॉइन को “स्कैम” बताया था। बाद में उन्होंने खुद को “क्रिप्टो प्रेसिडेंट” कहना शुरू कर दिया और डिजिटल एसेट्स के समर्थन में खुलकर बोलने लगे।

2. टिकटॉक पर बदला रुख

राष्ट्रपति रहते हुए ट्रम्प ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। बाद में उन्होंने खुद टिकटॉक का इस्तेमाल शुरू किया और उसके खिलाफ सख्ती के बजाय अलग रुख अपनाया।

3. विरोधियों को बनाया करीबी

जे.डी. वेंस समेत कई नेता, जो कभी ट्रम्प के कटु आलोचक थे, बाद में उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए।

रणनीति या राजनीतिक मजबूरी?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प का बार-बार रुख बदलना उनकी चुनावी और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। समर्थकों का कहना है कि वे परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेते हैं, जबकि आलोचक इसे अवसरवादी राजनीति बताते हैं। फिलहाल हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ट्रम्प के इस नए यू-टर्न ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। अब सवाल यही है कि क्या यह उनका अंतिम फैसला है या आने वाले दिनों में ट्रम्प एक और नया राजनीतिक यू-टर्न लेते नजर आएंगे।

मुंबई, 14 जुलाई 2026

अपनी दमदार अदाकारी के साथ स्टाइलिश अंदाज़, फिटनेस और ग्लैमरस लुक के लिए पहचान बनाने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने खुलासा किया है कि उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण भाषाई अनुभव फिल्म ‘सोनचिरैया’ रहा।

रेड कार्पेट पर अपने फैशनेबल और कॉन्फिडेंट लुक से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली भूमि का कहना है कि पर्दे पर हर किरदार को वास्तविक बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि ‘सोनचिरैया’ में बुंदेलखंडी बोली सीखना उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई महीनों तक भाषा और उच्चारण की बारीकियों पर काम किया, ताकि किरदार पूरी तरह स्वाभाविक लगे।

भूमि के अनुसार, किसी भी किरदार की असली खूबसूरती केवल उसके पहनावे या लुक में नहीं, बल्कि उसकी भाषा, भावनाओं और व्यक्तित्व को ईमानदारी से निभाने में होती है। यही वजह है कि उन्होंने इस भूमिका के लिए लंबी तैयारी की।

2019 में रिलीज़ हुई ‘सोनचिरैया’ का निर्देशन अभिषेक चौबे ने किया था। फिल्म में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, आशुतोष राणा और रणवीर शौरी भी अहम भूमिकाओं में थे।

ग्लैमर और गंभीर अभिनय के संतुलन के लिए मशहूर भूमि पेडनेकर आने वाले समय में भी कई नए प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग किरदारों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व कानून में संशोधन किया जाएगा।

भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने से रोकता है। अब सरकार इस कानून में बदलाव कर निजी कंपनियों को इसमें शामिल होने का मौका देगी। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक नया ‘न्यूक्लियर एनर्जी मिशन’ शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कम से कम पांच स्वदेशी एसएमआर रिएक्टर 2033 तक चालू कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे नागरिक परमाणु ऊर्जा का भारत के विकास में बड़ा योगदान होगा।

भारत ने अपने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने और एक नया ‘न्यूक्लियर एनर्जी मिशन’ शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित अमेरिका यात्रा से पहले उठाया गया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के तीन परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

अमेरिका की ओर से भारत के तीन परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद, भारत-अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लेकिन भारत का सख्त नागरिक परमाणु क्षति दायित्व कानून, 2010 अब तक इस समझौते के अमल में एक बाधा बना हुआ था।

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प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर भी बने हैं कलर कोडेड आश्रय स्थल

गंतव्य स्टेशन और दिशावार बनाये गये हैं कलर कोडेड आश्रय स्थल

रेलवे के आश्रय स्थलों में टिकट घर, खान-पान, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित शौचालय भी हैं उपलब्ध

मकर संक्रांति के पर्व पर भी किया गया था रेलवे के आश्रय स्थलों का सफल प्रयोग

लोकेश त्रिपाठी

28 जनवरी, महाकुम्भ नगर

महाकुम्भ 2025 में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इस अवसर पर प्रयागराज रेल मण्डल ने श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित यात्रा और स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। तीर्थयात्रियों को उनके गंतव्य स्टेशन के अनुसार दिशावार कलर कोडेड आश्रय स्थलों के माध्यम से प्लेटफार्म पर पहुंचाया जाएगा। सभी आश्रय स्थलों में खानपान के स्टाल, उद्घोषणा और पूछताछ काउंटर, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल एवं सार्वजानिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

कलर कोडेड आश्रय स्थलों से होकर प्लेटफार्म पर पहुंचेगें तीर्थ यात्री
महाकुम्भ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आवागमन हो रहा है। प्रयागराज क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कलर कोडिंग व्यवस्था को लागू किया गया है। प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, नैनी जंक्शन एवं सूबेदरगंज स्टेशनों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्टेशन पर भेजने के लिए लाल, नीले, पीली एवं हरे रंग के यात्री आश्रय बनाए गए हैं । कलर कोडिंग व्यवस्था से यात्रियों को आसानी से दिशावार उचित प्लेटफ़ॉर्म से सही ट्रेनों में सरलतापूर्वक भेजा जाएगा। प्रयागराज जंक्शन से लखनऊ और वाराणसी की ओर जाने वाले यात्री लाल रंग के आश्रय स्थलों में रोके जाएंगे। जबकि मानिकपुर, सतना और झांसी के लिए पीले रंग और कानपुर जाने वाले यात्री हरे व पं. दीनदयाल उपाध्याय की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को नीले रंग के आश्रय स्थलों में उद्धोषणा कर उनकी ट्रेन के हिसाब से प्लेटफार्म पर भेजा जाएगा। ताकि स्टेशन परिसर में बिना अफरा-तफरी यात्री सुगमता से सही ट्रेन में पहुंच सकें।

नैनी, छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर भी बने हैं कलर कोडेड आश्रय स्थल
नैनी जंक्शन, छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर भी इसी तरह कलर कोडेडे आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है। इस महाकुम्भ में पहली बार प्रयागराज रेल मण्डल ने दिशावार कलर टिकट भी जारी किये हैं। ताकि रेलवे और जीआरपी के कर्मी आसानी से तीर्थयात्रियों को सही प्लेटफार्म और ट्रेन तक पहुंचा सकें। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने भीड़ के अतिरिक्त दबाव के प्रबंधन के लिये खुसरोबाग में एक लाख लोंगो की क्षमता का होल्डिंग एरिया भी बनाया है। साथ ही सिविल प्रशासन विभिन्न प्रतिबंधों के साथ तय मार्गों से ही तीर्थयात्रियों का आवागमन करा रहा है, ताकि भगदड़ की स्थिति न बनने पाए। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने में अनुमानित समय से अधिक समय लग सकता है, अतः प्रयागराज रेल मण्डल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशनों से यात्रा के लिए यात्री आतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें।

इस योजना के लागू होने से प्रदेश में योजना के अंतर्गत ईमानदारी से कार्य करने वाले चिकित्सालयों को प्रोत्साहन मिल सकेगाद्य चिकित्सालयों को समय से भुगतान मिलने से योजना के अंतर्गत चिकित्सा में गुणवत्ता में वृद्धि संभव होगी।

ग्रीन चैनल के प्रथम चरण में उत्तरप्रदेश में सूचीबद्ध 60 अस्पतालों को चिन्हित किया गया था, जिसमें में से 44 को यह लाभ दिया जा रहा है। 3.22 करोड़ का भुगतान ग्रीन चैनल के माध्यम से किया जा चुका है। प्रदेश में योजना के अंतर्गत 3300 अस्पताल सूचीबद्ध है, जिसमें से 2208 निजी अस्पताल है। ग्रीन चैनल की सुविधा जल्द ही अन्य अस्पतालों को भी मिलेगी, जो योजना हित में सुचारू रूप से बिना किसी अनियमितता के साथ कार्य कर रहे हैं।
स्टेट हेल्थ एजेंसी किसी भी धोखाधड़ी, सही उपचार न देने की दशा में अस्पताल को ग्रीन चैनल कांसेप्ट के अंतर्गत अग्रिम भुगतान की व्यवस्था से बाहर कर देगी।